रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज मोहला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध और पारदर्शी रूप से पहुँचना चाहिए।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह, उपाध्यक्ष श्री भोजेश शाह मांडवी, जिला पंचायत सदस्य श्री नरसिंह भंडारी, कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती भारती चंद्राकर सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
उप मुख्यमंत्री ने मनरेगा के लंबित एवं प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से हितग्राहियों को प्रेरित कर आवास निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने को कहा। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु उनके उत्पादों की प्रदर्शनी एवं विपणन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
स्थानीय वनोपज के खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देने पर जोर देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे मूल्य संवर्धन के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सीएलएफ मुख्यालय में महतारी सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने तथा रोजगारोन्मुखी कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिला अस्पताल को शीघ्र प्रारंभ करने, आयुष्मान योजना, टीबी मुक्त पंचायत, डायलिसिस एवं रेडक्रॉस गतिविधियों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही दूरस्थ ग्राम पंचायतों में टेलीमेडिसिन सेवा के विस्तार हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
कृषि विभाग की समीक्षा में रबी फसलों के लिए उर्वरक की कमी पर उप मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सहकारी समितियों में उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मत्स्य विभाग को व्यक्तिगत हेचरी निर्माण हेतु हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए गए।
गृह विभाग की समीक्षा के दौरान नक्सल गतिविधियों, जुआ-सट्टा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली गई। उप मुख्यमंत्री ने इन मामलों की निगरानी हेतु पृथक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिला पांचवीं अनुसूची क्षेत्र अंतर्गत आता है, इसलिए पारंपरिक परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों एवं देव स्थलों का संरक्षण प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रत्येक गांव के पारंपरिक पदाधिकारियों की सूची तैयार कर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए।
राजस्व विभाग की समीक्षा में अविवादित बटवारा एवं नामांतरण प्रकरणों में कमी लाने हेतु सचिवों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अंत में सभी विभागों को आपसी समन्वय से योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।