यूजीसी के नए कानून के विरोध में ब्राह्मण समाज का ज्ञापन, केंद्र सरकार से पुनर्विचार की मांग

कवर्धा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी के नए कानून के विरोध में कवर्धा जिला ब्राह्मण समाज खुलकर सामने आ गया है। मंगलवार को जिला ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने एकजुट होकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं और प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में ब्राह्मण समाज ने आरोप लगाया कि यूजीसी का नया कानून सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा करने के बजाय उनके अधिकारों को प्रभावित करने वाला है।

समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह कानून शिक्षा और अवसरों के क्षेत्र में असंतुलन पैदा करेगा, जिसका नकारात्मक असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा।

इस अवसर पर वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी वर्ग के विरोध में नहीं हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के साथ हो रहे “अनदेखे अन्याय” को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस कानून पर गंभीरता से पुनर्विचार करने और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।

ज्ञापन सौंपने के दौरान समाज के सदस्यों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा।