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May 28, 2026 12:51 am

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महापौर के लिए नई टोयोटा, विभागों को मिलेंगे दर्जनों नए वाहन

महापौर के लिए नई टोयोटा, विभागों को मिलेंगे दर्जनों नए वाहन
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Ankita Sharma

रायपुर। शहर की नगर निगम व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने और जनसेवाओं को गति देने के उद्देश्य से रायपुर नगर निगम एक बड़े स्तर पर वाहन खरीदी की तैयारी में है। महापौर और सभापति के लिए नई टोयोटा गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, वहीं विभिन्न विभागों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दर्जनों कार्यवाहक वाहन भी निगम की सूची में जोड़े जाएंगे।

महापौर और सभापति को मिलेंगी नई टोयोटा गाड़ियाँ
नगर निगम ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत महापौर मीनल चौबे को पुरानी कार के स्थान पर एक नई टोयोटा वाहन उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह सभापति सूर्यकांत राठौर के लिए भी नई टोयोटा गाड़ी का प्रावधान किया गया है। मोटर वर्कशॉप द्वारा तैयार इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए सूडा (SUDA) भेजा गया है। अनुमोदन मिलते ही खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

विभागीय कामों के लिए मिलेंगे कार्यवाहक वाहन
नगर निगम का मोटर और विद्युत अभियांत्रिकी विभाग, शहर में बिजली के पोल लगाने जैसे कार्यों के लिए 5 टावर लोडर वाहन खरीदने की योजना बना रहा है। साथ ही, विद्युत संबंधी त्वरित सेवाओं के लिए प्रत्येक जोन में एक-एक टाटा एस वाहन की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह 10 जोनों के लिए 10 टाटा एस वाहनों की खरीदी प्रस्तावित है।

अधिकारियों के लिए मांगी गई 19 मारुति डिजायर की मंजूरी
निगम प्रशासन ने विभागीय अधिकारियों—जैसे अपर आयुक्त, उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता आदि—के लिए 19 नई मारुति डिजायर वाहन खरीदने के लिए शासन से स्वीकृति मांगी है। कुछ अधिकारी फिलहाल किराये की गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, जिसे देखते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है।

कुत्तों की धरपकड़ के लिए डाग केचर की मांग
नगर निगम के पास वर्तमान में 10 जोन के अनुसार 10 काउकेचर गाड़ियाँ उपलब्ध हैं, जो आवारा मवेशियों की धरपकड़ में प्रयुक्त होती हैं। लेकिन पूरे शहर में आवारा कुत्तों की पकड़ने हेतु केवल एक डाग केचर है। शहर के विस्तार और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए डाग केचर की संख्या बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है।

निगम की पहल से सेवाओं में आएगी तेजी
नगर निगम द्वारा प्रस्तावित यह वाहन विस्तार योजना शहर में नगरीय सेवाओं को और अधिक सुचारु एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। स्वीकृति मिलने पर यह निर्णय आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

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