रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान और पंचायतों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य में ग्राम सचिवालयों को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रतिदिन सर्वाधिक आवास निर्माण करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है।
नवा रायपुर स्थित संवाद भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सरकार के पहले ही कैबिनेट निर्णय में 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनका निर्माण तीव्र गति से किया जा रहा है। इन आवासों में वर्षों से लंबित, प्रतीक्षा सूची में शामिल, आवास प्लस, मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ-साथ आत्मसमर्पित नक्सल पीड़ित परिवारों को भी शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन और नियद नेल्ला नार योजनाओं के तहत हजारों आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में आवास पूर्ण भी हो चुके हैं। आवास निर्माण में स्व-सहायता समूह की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिन्होंने भवन सामग्री की आपूर्ति से लेकर निर्माण कार्यों तक सक्रिय भागीदारी निभाई है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए प्रदेश में 6,195 अटल डिजिटल सुविधा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं, जिनके माध्यम से अब तक 919 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हो चुका है। पंचायत करों के ऑनलाइन संग्रहण की दिशा में भी छत्तीसगढ़ ने अग्रणी भूमिका निभाई है।
उन्होंने जानकारी दी कि बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में वर्षों से अधूरी पड़ी 41 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण अब पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही पीएम जनमन और पीएमजीएसवाय के तहत हजारों किलोमीटर सड़कों के निर्माण की योजना पर कार्य प्रगति पर है, जिसकी निगरानी इसरो और जियो इमेजिंग तकनीक से की जाएगी।
पत्रकार वार्ता में महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा में पारदर्शिता, जल संरक्षण, डिजिटल पंचायत व्यवस्था और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की भी विस्तृत जानकारी दी गई।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव सुश्री निहारिका बारिक, सचिव श्री भीम सिंह, आयुक्त श्री तारण प्रकाश सिन्हा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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