रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट बैठक में आमजन से जुड़े कल्याणकारी योजनाओं तथा औद्योगिक विकास को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
पीडीएस के तहत चना खरीदी और वितरण का फैसला
मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और माडा पॉकेट क्षेत्र में निवासरत अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की खरीदी अब नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों को चना उपलब्ध नहीं हो सका है, उन्हें उनकी पात्रता अनुसार दिसंबर 2025 तक बकाया चना वितरित किया जाएगा।
आईटी/आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा – 90 एकड़ भूमि का आबंटन
बैठक में लिया गया दूसरा बड़ा निर्णय नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/ITES) उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद ने 90 एकड़ भूमि रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है।
इस पहल का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना, औद्योगिक विकास को नई गति देना और रोज़गार के अवसरों का सृजन करना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही, नवा रायपुर में तकनीकी एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, शहरीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा तथा आईटी कंपनियों की स्थापना से आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा।
स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ
आईटी सेक्टर के विस्तार से न केवल उद्योगों को सहूलियत होगी, बल्कि क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
